कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा एक्शन: PHE विभाग में भ्रष्टाचार पर कसी नकेल, 42 अधिकारी-कर्मचारी चार्जशीट

रोहतक, 12 जुलाई 2025:  हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) में सामने आए करोड़ों रुपये के टेंडर घोटाले पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाते हुए 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया है। इनमें वर्तमान के साथ-साथ रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं।

गंगवा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। दोषी चाहे वर्तमान में सेवा में हो या सेवानिवृत्त, सभी के खिलाफ कड़ी विभागीय और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

रोहतक PHE विभाग से सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। नियमों को दरकिनार कर, बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि कथित आपातकालीन कार्य घोषित कर विभागीय वित्तीय नियमों (DFR) के खिलाफ ऑफलाइन कोटेशन पर कार्य कराए गए।

जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एक ही ठेकेदार को एक ही दिन में 10 से अधिक कार्य दिए गए, और सभी काम लागत सीमा के पास-पास रखे गए — यह दर्शाता है कि जानबूझकर टेंडर को विभाजित कर नियमों की अनदेखी की गई।

किन-किन पर गिरी गाज?

• अधीक्षण अभियंता (SE)

• कार्यकारी अभियंता (XEN)

• सब डिविजनल इंजीनियर (SDE)

• जूनियर इंजीनियर (JE)
  इन सभी की भूमिका जांच के घेरे में है। रोहतक, सांपला और महम सब-डिवीजन विशेष रूप से जांच के दायरे में आए हैं।

कड़े निर्देश, होगी कठोर कार्रवाई

कैबिनेट मंत्री गंगवा ने कहा कि:

“सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे मामलों में लापरवाही या भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों पर सख्त अनुशासनात्मक और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।”

• सेवानिवृत्त अधिकारियों पर पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी

• दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

• टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती लाने के आदेश

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त सरकार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। गंगवा ने कहा कि आगे भी यदि कोई विभागीय अधिकारी या ठेकेदार इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो बिना देर किए कार्रवाई की जाएगी।