रणबीर गंगवा का सख्त संदेश: भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान अनिवार्य
चंडीगढ़, 15 जुलाई: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह बातें आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।
42 अधिकारी व कर्मचारी चार्जशीट: अनुशासन ही सर्वोपरि
रणबीर गंगवा ने जानकारी दी कि रोहतक में जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े 42 कर्मचारियों और अधिकारियों को सिविल कार्यों में अनियमितताओं के चलते चार्जशीट किया गया है। उन्होंने साफ किया कि जनता को गुणवत्तापूर्ण और समय पर बुनियादी सुविधाएं दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आमजन की समस्याओं को समयबद्ध ढंग से हल किया जाए।
बरसात के मौसम में पुख्ता इंतजाम
राज्य में मानसून के चलते जल निकासी व्यवस्था पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि व्यापक तैयारी की गई है। अतिरिक्त पंप सेट लगाए गए हैं और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सड़कों की मरम्मत कार्य पूर्ण, लापरवाह एजेंसियां ब्लैकलिस्ट
पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आने वाली 30,664 किलोमीटर की सड़कों में से 14,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत डीएलपी पीरियड में पूरी कर ली गई है। वहीं जिन एजेंसियों ने लापरवाही बरती, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लगभग 5,000 किलोमीटर की अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को दोबारा बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
ओबीसी समाज को सम्मान: महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर बड़ी घोषणाएं
भिवानी में हाल ही में आयोजित महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के राज्यस्तरीय समारोह के बारे में गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति और 15 दिनों में 2,000 गांवों में पंचायती जमीन रोजगार के लिए उपलब्ध कराने का वादा प्रमुख हैं।
SYL मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा
रणबीर गंगवा ने एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) नहर मुद्दे पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना पंजाब सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।
