हरियाणा में एससी/एसटी मामलों के निपटारे को मिलेगी गति: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिए विशेष टीम गठन के निर्देश

हिसार, 17 मई 2025 — हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि राज्य में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गंभीरता से इन मामलों की निगरानी करें और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाएं।
शुक्रवार को हिसार के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।
एससी/एसटी पीड़ितों को आर्थिक सहायता
बैठक में जानकारी दी गई कि 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच 46 पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी गई है। मंत्री ने लोक अभियोजकों को निर्देशित किया कि वे अदालत में चालान पेश करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य पूरी तरह से शामिल करें ताकि मामलों में तेजी लाई जा सके।
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय शगुन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 254 नवविवाहित जोड़ों को 6.35 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। यह कदम समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
ग्राम पंचायतों को सम्मान और प्रोत्साहन
एससी कल्याण हेतु कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 2023-24 में 6 पंचायतों को 3 लाख रुपये तथा 2024-25 में एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि वितरित की गई।
शिक्षा संस्थानों में जागरूकता अभियान
राज्य में स्कूल और कॉलेज स्तर पर अस्पृश्यता निवारण के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। बेदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और नई पीढ़ी को जागरूक करेंगे।



