हरियाणा सरकार का संकल्प: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ – कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी

चंडीगढ़, 11 सितंबर: हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में सेवा सुरक्षा पखवाड़े, नशा मुक्ति अभियान, पेंशन वितरण प्रणाली, विवाह शगुन योजना और वन टाइम सेटलमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सेवा सुरक्षा पखवाड़े में नशा मुक्ति केंद्रों की होगी समीक्षा

मंत्री बेदी ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 93 नशा मुक्ति केंद्र कार्यरत हैं, जिनके ज़रिए युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालकर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के दौरान इन केंद्रों की स्थिति का गहन जायजा लिया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नए केंद्र खोलने पर विचार किया जाएगा।

पेंशन प्रक्रिया होगी प्रो-एक्टिव, गलत भुगतान पर होगी रिकवरी

बैठक में पेंशन वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी को गलत पेंशन मिली है तो उसकी रिकवरी की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही, पेंशन प्रक्रिया को ऐसा बनाया जा रहा है कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विवाह शगुन योजना में गड़बड़ी पर होगी जांच

विवाह शगुन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय शादियों के नाम पर लिए गए गलत लाभ की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

UDID कार्ड, सामाजिक सशक्तिकरण और अंत्योदय की दिशा में प्रयास

बैठक में UDID कार्ड की प्रगति पर भी रिपोर्ट पेश की गई। मंत्री बेदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के जरूरतमंद, गरीब, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे ताकि कोई भी व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए।

सेवा दिवस की होगी शुरुआत – कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान

प्रेस वार्ता के दौरान  बेदी ने ऐलान किया कि हर वर्ष किसी महापुरुष की जयंती को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक अधिकारिता विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा ताकि उनमें सेवा भावना और मजबूत हो।

लोन स्कीम में बड़ा बदलाव, सब्सिडी बढ़ाकर ₹50,000

मंत्री बेदी ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की लोन स्कीम में पहले जहां ₹10,000 की सब्सिडी दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही जो लोग लोन नहीं चुका पाए हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लाई जा रही है ताकि वे दोबारा लोन प्राप्त कर सकें।अब तक (2013-14 से 2025-26) कुल 51,030 लाभार्थियों को ₹338.65 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

बाढ़ राहत पैकेज पर विपक्ष की आलोचना पर जवाब

पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा मिले बाढ़ राहत पैकेज पर विपक्ष की आलोचना को लेकर मंत्री बेदी ने कहा कि पंजाब सरकार पहले राहत पैकेज से इनकार कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित में राहत पैकेज स्वीकृत किया। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए।